पटना, समदिया
सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट कें बिहार आरक्षण कानून कें निरस्त करबाक फैसला कें सही ठहरौलक अछि। सुप्रीम कोर्ट एहि मामलाक सुनवाइ आब सितम्बर मास मे करत। एम्हर नीतीश सरकारक संसदीय मंत्री विजय चौधरीक प्रतिक्रिया सोझां आयल अछि। ओ कहलनि जे दलित, अत्यंत पिछड़ल आ पिछड़ल वर्गक लेल आरक्षणक सीमा बढ़ेबाक मामला मे बिहार सरकारक अपील कें सुप्रीम कोर्ट खारिज नहि केलक अछि। सुनवाइक बाद फैसला देत।
मंत्री विजय चौधरी कहलनि जे बिहार सरकार आशावादी अछि जे सुप्रीम कोर्ट जाति जनगणनाक सामाजिक आर्थिक आंकड़ाक आधार पर लेल गेल सरकारक फैसला कें कायम राखत। आ सरकार अपन पक्ष मजबूती सं पेश करत। चौधरी कहलनि जे एहि विषयमे विपक्ष राजनीति कए रहल अछि। आरक्षणक दायरा बढ़ेबाक फैसला नीतीश कुमार आओर एनडीए केर छल, जकर समर्थन सेहो जनता दिस सं भेल। मुदा विपक्ष एकर श्रेय लेबाक होड़ मे अछि।
संसदीय मंत्री कहलनि जे नीतीश कुमार केंद्र कें पत्र लिखि कए आरक्षणक दायरा बढ़ेबाक संग-संग एकरा संविधानक 9म अनुसूची मे सेहो शामिल कए चुकल अछि। तेजस्वी यादवक कानून व्यवस्थाक संबंध मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था कें लए कए कयल जा रहल प्रश्न पर विजय चौधरी कहलनि जे एहि बातक लेल दौरा पर जयबाक कोन आवश्यकता अछि। घर बैसल सेहो सवाल ठाढ़ कयल जा रहल अछि।
