बिहार एमएसएमई नीति लागू
सुपौल-अररिया रेल लाइन लेल जमीन देबाक प्रस्ताव कें मंजूरी
पुलिस विभाग मे 155 पदक सृजन सहित कतेको फैसला
बिहार कैबिनेटक बैठक मे 43 एजेंडा पर मोहर
पटना। बिहार सरकार राज्य मे उद्यमिता कें बढ़ावा देबाक आ रोजगारक नव अवसर सृजित करबाक लेल एक करोड़ नव उद्यमी तैयार करबाक लक्ष्य राखने अछि। एहि दिशा मे बिहार एमएसएमई नीति लागू कएल गेल अछि। एहि नीतिक माध्यम सं सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यम सभके प्रोत्साहित कय राज्यक आर्थिक विकास कें गति देबाक योजना अछि। बिहार मे बिजली व्यवस्था मजबूत करबाक, सड़क विकास आ छात्र सभ लेल हॉस्टलक सुविधा सहित कतेको प्रस्ताव के मंजूरी देल गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे भेल कैबिनेट बैठक मे 43 एजेंडा पर मोहर लगाओल गेल। बैठक मे उद्योग, पुलिस, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तकनीक आ जल संसाधन सं जुड़ल फैसला सेहो लेल गेल।
राज्यक बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत करबाक लेल अधिकतम तीन वर्ष मे 11,096.55 करोड़ रुपैया खर्च करबाक योजना के मंजूरी देल गेल अछि। एहि मे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेल 6,066 करोड़ आ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेल 5,030.55 करोड़ रुपैया शामिल अछि। दुनू कंपनी एहि योजना लेल बैंक आ वित्तीय संस्थान सभ सं कर्ज लेबाक दिशा मे काज करत। एकर अतिरिक्त दरभंगा आ खगौल के ग्रिड उपकेंद्र सभ मे 200 एमवीएक दू पावर ट्रांसफॉर्मर लगयबाक लेल 33.44 करोड़ रुपैयाक योजना के मंजूरी देल गेल अछि।
पटना मे अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित करबाक लेल 18.21 करोड़ रुपैयाक अनुमानित लागत के मंजूरी भेटल अछि। बक्सर-आरा-मनेरक 90 किलोमीटर लंबा विश्वामित्र पथ, 56 किलोमीटर लंबा गंगा अंबिका पथ आ गोपालगंजक 73.51 किलोमीटर लंबा नारायणी पथ सं जुड़ल काज के सेहो मंजूरी देल गेल अछि। एहि तीनू सड़क लेल सलाहकार सेवा लेबाक मद मे करीब 37.10 करोड़ रुपैया खर्च कएल जाएत।
विश्वामित्र पथक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जमीन अधिग्रहण आ जरूरी मंजूरी सं जुड़ल काज लेल 2.60 करोड़ रुपैया मंजूर भेल अछि। नारायणी पथ लेल एहि काज पर 2.10 करोड़ रुपैया खर्च करबाक मंजूरी देल गेल अछि।
भागलपुर मे दीनदयाल उपाध्याय चौक सं भवनपुरा पथ धरि 8.35 किलोमीटर सड़क चौड़ा आ मजबूत करबाक लेल 68.68 करोड़ रुपैयाक अनुमानित लागत के सेहो मंजूरी देल गेल अछि।
सुपौल-अररिया नव रेल लाइन परियोजना लेल राज्य सरकारक जमीन रेलवे मंत्रालय कें देबाक प्रस्ताव सभ के मंजूरी देल गेल अछि। सुपौल के पिपरा क्षेत्र मे करीब 3.13 एकड़ जमीन हस्तांतरित करबाक लेल 66.97 लाख रुपैया आ त्रिवेणीगंज-पिपरा क्षेत्र मे करीब 21.48 एकड़ जमीन लेल 4.22 करोड़ रुपैया भुगतान करबाक प्रस्ताव मंजूर भेल अछि।
मुजफ्फरपुरक मोतीपुर मे बंद पड़ल बिहार राज्य चीनी निगमक इकाइक 151.58 एकड़ जमीन उद्योग विभाग कें सौंपबाक मंजूरी देल गेल अछि। एहि जमीन पर दोसर उद्योग लगयबाक योजना अछि। जमीन जाहि स्थिति मे अछि, ओही आधार पर हस्तांतरित कएल जाएत।
नवादा जिलाक वारिसलीगंज क्षेत्र मे नव चीनी मिल आ गन्ना सं बनय बला दोसर उत्पाद पर आधारित इकाइ सभ लगयबाक प्रस्ताव के सेहो मंजूरी भेटल अछि। इंडियन पोटाश लिमिटेड एहि परियोजना कें स्थापित करत। बैंक मूल्यांकन रिपोर्टक आधार पर मंजूर परियोजना लागतक 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता देबाक मंजूरी देल गेल अछि।
एकर अतिरिक्त किशनगंजक ठाकुरगंज मे एक कंपनी के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमक अंतर्गत वित्तीय सहायता देबाक प्रस्ताव मंजूर भेल अछि। बिहार बायो-फ्यूल आ कंप्रेस्ड बायो गैस उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026, बिहार एमएसएमई नीति 2026 आ मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना 2026 सं जुड़ल प्रस्ताव सभ के सेहो मंजूरी देल गेल अछि।
राज्य मे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कें उपयोग लेल बिहार एआई नीति 2026 के मंजूरी देल गेल अछि। आम लोक कें सरकारी सेवा आ एहि सं जुड़ल जानकारी व्हाट्सऐपक माध्यम सं उपलब्ध करयबाक लेल बीएसएनएल के चयन आ योजना लागू करबा पर 2.34 करोड़ रुपैया खर्च करबाक मंजूरी भेटल अछि।
बिहारक मोतिहारी, पूर्णिया आ सारण जिला मे नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभक काजकाज लेल एसपी स्तरक तीन पद सहित कुल 12 पद सृजित करबाक मंजूरी देल गेल अछि। भागलपुर मे विधि-व्यवस्था सं जुड़ल पुलिस पद सभक ढांचा मे बदलाव के सेहो मंजूरी भेटल अछि। आर्थिक अपराध इकाइक विस्तार आ क्षमता बढ़यबाक लेल क्षेत्रीय इकाइ सभ मे 143 पद सृजित करबाक प्रस्ताव मंजूर भेल अछि।
राज्यक फॉरेंसिक कार्यालय सभ के पुलिसक नियंत्रण सं अलग कए गृह विभागक सीधा नियंत्रण मे रखबाक आ एहि लेल निदेशालय बनेबाक प्रस्ताव के सेहो मंजूरी देल गेल अछि।
मधुबनी न्यायमंडल मे एनडीपीएस कानूनक अंतर्गत दर्ज मामिला सभक शीघ्र सुनवाइ लेल विशेष अदालत बनेबाक आ एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशक पद सृजित करबाक मंजूरी देल गेल अछि। पटना मे एक करोड़ रुपैया सं बेसी मूल्यक व्यावसायिक मामिला सभक सुनवाइ लेल दू अतिरिक्त विशेष वाणिज्यिक अदालत बनेबाक आ दू न्यायिक पद सृजित करबाक मंजूरी भेटल अछि।
बिहार सूचना आयोग मे एक अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्तक पद सृजित करबाक, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2026 के मंजूरी देबाक आ बिहार प्रशासनिक सेवा के अलग-अलग ग्रेडक पद सभक पुनर्गठन करबाक फैसला सेहो लेल गेल अछि।
बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन लेल बिहार ओलंपिक संघ कें 12 करोड़ रुपैया उपलब्ध करयबाक मंजूरी देल गेल अछि। वित्तीय वर्ष 2026-27 मे बीजक गुणवत्ता जांच मजबूत करबाक, बीज सं जुड़ल सुविधा नीक बनयबाक आ राष्ट्रीय बीज भंडारणक काज लेल करीब 11.83 करोड़ रुपैयाक योजना के मंजूरी भेटल अछि।
सहरसा हवाई पट्टीक 1,000 वर्गमीटर जमीन उड़ान प्रशिक्षण संस्थान आ एहि सं जुड़ल गतिविधि लेल जीआरडी एयर अकादमी कें 30 वर्षक पट्टा पर देबाक मंजूरी देल गेल अछि। उड़ान योजना अंतर्गत मई 2026 सं सितंबर 2028 धरि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कें व्यवहार्यता भेद निधि (वीजीएफ) के रूप मे हर महीना 1.5 करोड़ रुपैया देबाक मंजूरी सेहो भेटल अछि। कुल 29 महीना लेल ई राशि 43.50 करोड़ रुपैया होयत।
कोसी, गंडक आ सोन नदीक बाढ़ि क्षेत्रक पहचान सं जुड़ल अध्ययन लेल 1.99 करोड़ रुपैया मंजूर कएल गेल अछि। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के अंतर्गत बिहारक 24 बांधक स्थिति आ सुरक्षा के आकलन करबाक, डिजाइनक आधार पर बाढ़िक आकलन, आपातकालीन कार्ययोजना बनेबाक आ रखरखावक मैनुअल तैयार करबाक लेल करीब 8.39 करोड़ रुपैया मंजूर भेल अछि।
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र सभ मे जमीनक खरीद-बिक्री आ हस्तांतरण पर लागल रोक हटेबाक आ सोनपुर आयोजना क्षेत्रक दायरा बढ़ेबाक प्रस्ताव सभ के सेहो मंजूरी देल गेल अछि। क्षेत्रीय कार्यालय सभक पुनर्गठनक अंतर्गत चारि पद हस्तांतरित करबाक आ काजकाज लेल अलग-अलग श्रेणीक 20 पद सृजित करबाक मंजूरी देल गेल अछि।
