बिहार मे ‘डस्टबिन घोटाला’? कचराक डिब्बा मे करोड़क खेल, हाई कोर्ट सरकार सं मांगलक जवाब
पटना। बिहारक सरकारी अस्पताल मे जैव-चिकित्सीय कचरा निस्तारण लेल खरीदल गेल माइक्रोवेव डस्टबिन आ जैव-विघटनीय बैगक कीमतकें लए दायर लोकहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट राज्य सरकार सं जवाब मांगलक अछि। कोर्ट सरकारकें 19 नवंबर धरि जवाब दाखिल करबाक समय देने अछि।
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर रावक खंडपीठ कौशलेश कुमारक लोकहित याचिका पर सुनवाइक दौरान मामिलाक अगिला सुनवाइक तारीख 3 नवंबर निर्धारित कएलनि।
याचिकाकर्ताक वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र कोर्टकें बतौलनि जे बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) सरकारी अस्पताल लेल 75 आ 45 लीटर क्षमताक माइक्रोवेव डस्टबिन आ ओकर उपयोग लेल जैव-विघटनीय बैगक खरीद लेल निविदा जारी कएलक छल। एहि मे लखनऊक एसएस मेडिकल सिस्टम कें निविदा देल गेल।
याचिका मे खरीदक कीमत पर सवाल उठाओल गेल अछि। आरोप अछि जे 75 लीटरक डस्टबिन 15,490 रुपैया आ 45 लीटरक डस्टबिन 11,474 रुपैया मे खरीदल गेल, जखनकि बाजार मे एकर कीमत क्रमश: 1,550 आ 1,162 रुपैया बताओल गेल अछि।
एहि तरहे 75 लीटरक बैगक कीमत 98 रुपैया आ 45 लीटरक बैगक कीमत 69 रुपैया बताओल गेल अछि। याचिका मे दावा कएल गेल अछि जे बाजार मे एहि बैगक कीमत एहि सं बहुत कम अछि।
याचिका अनुसार जून 2024 सं 18 अप्रैल 2026क बीच 57 आदेशक माध्यम सं खरीद कएल गेल। एहि चारि वस्तुक कुल खरीद करीब 307 करोड़ रुपैया बताओल गेल अछि। मुदा एहि आरोपक अंतिम स्थिति राज्य सरकारक जवाब दाखिल भेलाक बादे स्पष्ट होयत।
मामिलाक अगिला सुनवाइ 19 नवंबरकें होयत।