- सैकड़ो गरीब-मजदूर भेलाह शामिल
बेनीपट्टी, समदिया
गरीब, भूमिहीन, ग्रामीण मजदूर, किसान आ वंचित परिवारक अधिकार कें लए कए अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा (खेग्रामस) केर राज्यव्यापी आह्वान पर 13 अगस्त 2026 कें प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, कलुआहीक समक्ष एकदिवसीय सत्याग्रह आयोजित कएल गेल। सत्याग्रह मे पैघ संख्या मे ग्रामीण गरीब, मजदूर, किसान, महिला आ युवा शामिल भेलाह। कार्यक्रमक अध्यक्षता राजा जी, अठामनी देवी आ रंजू देवी कएलनि। आंदोलनकारी सभ गरीब कें उजाड़ल जाय, राशन सं नाम काटल जाय, रोजगार आ मजदूरीक संकट तथा जमीन, आवास, पेंशन आ शिक्षा सं जुड़ल सवाल कें जोरदार ढंग सं उठौलनि। सत्याग्रह कें संबोधित करैत भाकपा माले नेता कर्नल लक्ष्मेश्वर मिश्रा जी कहलनि जे गरीब कें उजाड़ि कए विकासक मॉडल स्वीकार नहि कएल जा सकैत अछि। जमीन, आवास, राशन, रोजगार आ शिक्षा गरीबक अधिकार अछि, कोनो खैरात नहि। सरकार गरीबक अधिकार सुनिश्चित करबाक बदला हुनका सभ कें जमीन आ घर सं बेदखल करबाक नीति पर आगू बढ़त तं एहि विरुद्ध संघर्ष आरो तेज कएल जायत।
माले युवा नेता मयंक कुमार कहलनि जे भूमिहीन गरीब परिवार कें अभियान बसेरा योजनाक अंतर्गत 5 डिसमिल जमीन, वर्ष सं बसल गरीब परिवार कें बासगीत पर्चा तथा पर्चाधारी सभ कें हुनकर जमीन पर दखल-कब्जा दिअब प्रशासनक जिम्मेदारी अछि। गरीब कें बिना वैकल्पिक व्यवस्था केने उजाड़ब कोनो परिस्थिति मे स्वीकार नहि कएल जायत।
खेग्रामसक प्रमुख मांग : —
- राशन सूची सं गरीबक नाम काटबाक निर्णय वापस लेल जाय आ सभ पात्र परिवार कें राशन कार्ड देल जाय।
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गरीब परिवार कें कुपोषण सं बचाबय लेल बिहार सरकार अपन बजट सं दाल उपलब्ध कराबय।
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मनरेगा कें कमजोर करयवला नीति पर रोक लगा कए काम आ उचित मजदूरीक गारंटी देल जाय।
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अकुशल ग्रामीण मजदूर लेल प्रतिदिन 700 रुपैयाक न्यूनतम मजदूरी घोषित कएल जाय।
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प्रवासी मजदूरक सुरक्षा, सम्मान आ रोजगारक गारंटी लेल प्रभावी कानून बनाओल जाय।
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गरीब मजदूर आ किसान सं पानि, सफाई आ होल्डिंग टैक्सक वसूली बंद कएल जाय।
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सभ वृद्ध, दिव्यांग आ विधवा लाभुक कें 3 हजार रुपैया मासिक पेंशन देल जाय।
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शिक्षाक निजीकरण पर रोक लगा कए सरकारी विद्यालय कें नीक संसाधन आ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सं विकसित कएल जाय।
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अति पिछड़ा जातिक सुरक्षा आ सम्मान लेल प्रभावी कानून बनाओल जाय।
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सभ पर्चाधारी कें हुनकर पर्चा वाली जमीन पर तत्काल दखल-कब्जा देल जाय।
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गरीब कें उजाड़बाक पहिने हुनका बसाबयक प्रक्रिया अनिवार्य रूप सं सुनिश्चित कएल जाय।
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सभ भूमिहीन गरीब परिवार कें अभियान बसेरा योजनाक अंतर्गत 5 डिसमिल सरकारी जमीन उपलब्ध कराओल जाय।
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वर्ष सं सरकारी एवं गैर-मजरुआ जमीन पर बसल गरीब परिवार कें तत्काल बासगीत पर्चा देल जाय।
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गरीबक जमीन आ आवासक अधिकारक कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कएल जाय तथा जबरन बेदखली पर रोक लगाओल जाय।
सत्याग्रहक दौरान आंदोलनकारी सभ सरकार आ प्रशासन सं मांग कएलनि जे गरीबक समस्या सभक तत्काल समाधान कएल जाय आ हुनकर जमीन, आवास, रोजगार, राशन तथा सामाजिक सुरक्षा सं जुड़ल अधिकार सुनिश्चित कएल जाय। कार्यक्रम मे पैघ संख्या मे ग्रामीण गरीबक सहभागिता सं ई स्पष्ट भेल जे कलुआही मे गरीबक अधिकारक लड़ाई आब आरो व्यापक होयत। वक्ता सभ कहलनि जे मांग पर ठोस कारबाइ नहि भेल तं आंदोलन कें आगू आरो तेज कएल जायत।
