- सम्राट मंत्रिमंडलक 24 प्रस्ताव पर लागल मोहर
पटना, समदिया
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे सोमदिन भेल राज्य मंत्रिमंडलक बैसार मे 24 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर स्वीकृति देल गेल। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डाक लग लॉजिस्टिक पार्क आ कार्गो हब बनेबाक लेल करीब 226 करोड़ टाका मुआवजा राशि स्वीकृत कयल गेल अछि। एकर संगहि पांच वर्षक अनुरक्षण अवधि पूरा कए चुकल ग्रामीण सड़कक मरम्मत आ देखरेख लेल ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू करबाक निर्णय लेल गेल। सूचना प्रौद्योगिकी विभागक विस्तार जिला आ क्षेत्रीय स्तर पर सेहो कयल जायत।
दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डाक लग लॉजिस्टिक पार्क आ कार्गो हब बनेबाक लेल 49.9973 एकड़ जमीन अधिग्रहण कयल जायत। एहि लेल 225 करोड़ 91 लाख 30 हजार 742 टाकाक संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति देल गेल अछि। एहि सं पहिने 50.0004 एकड़ जमीन अधिग्रहण लेल 138 करोड़ 73 लाख 77 हजार 534 टाका स्वीकृत कयल गेल छल। जमीनक मुआवजा राशि बढ़लाक कारण अतिरिक्त राशि स्वीकृत करबाक निर्णय लेल गेल।
एहि परियोजना सं मिथिला आ उत्तर बिहारक कृषि उत्पाद कें हवाई मार्ग सं दोसर राज्य आ विभिन्न बाजार धरि पहुंचेबा मे सहायता भेटत। एहि सं किसान सभ कें लाभ होयबाक संगहि क्षेत्र मे आर्थिक गतिविधि बढ़बाक आशा अछि।
पुरान ग्रामीण सड़कक होयत मरम्मत
ग्रामीण कार्य विभागक सड़कक देखरेख लेल ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (आरआरआरएमपी) लागू कयल जायत। एहि कार्यक्रमक अंतर्गत ओहि ग्रामीण सड़क सभक नियमित मरम्मत, नवीकरण आ अनुरक्षण कयल जायत, जिनकर पांच वर्षक अनुरक्षण अवधि पूरा भए गेल अछि अथवा आगू पूरा होयत। एहि व्यवस्थाक उद्देश्य ग्रामीण सड़क सभ कें जर्जर होयबा सं बचायब, ओकर उपयोगिता बनौने राखब आ सरकारी धनक नीक उपयोग करब अछि। एहि सं गाम-गाम धरि सड़क संपर्क दीर्घकाल तक नीक बनल रहत आ ग्रामीण लोकसभक आवागमन आसान होयत।
जिला सभ धरि पहुंचत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
सूचना प्रौद्योगिकी विभागक विस्तार जिला आ क्षेत्रीय स्तर पर कयल जायत। एहि लेल बिहार सूचना प्रौद्योगिकी अवर सेवा नियमावलीक अंतर्गत आवश्यक व्यवस्था विकसित कयल जायत। प्रमंडल, जिला आ प्रखंड स्तर पर तकनीकी आवश्यकता पूरा करबाक संगहि सरकारी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना सभक कार्यान्वयन, निगरानी आ विभिन्न विभागक बीच समन्वय स्थापित करबाक काज कयल जायत। एहि विस्तार सं सरकारी सेवा सभक डिजिटलीकरण मे तेजी आयत आ स्थानीय स्तर पर तकनीकी समस्या सभक समाधान करब सहज होयत। एहि निर्णय सं सरकारी कामकाज मे तकनीकी सुविधा बढ़बाक संगहि आम लोक कें सेवा उपलब्ध करेबा मे सेहो सहायता भेटबाक अपेक्षा अछि।
